Betul Collector News: शासन की नीतियों का वेयरहाउस संचालकों ने किया विरोध, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, पक्षपात का लगाया आरोप
Betul Collector News: (बैतूल)। एसोसिएशन ऑफ वेयर हाउस ऑनर्स के बैनर तले सोमवार वेयरहाउस संचालकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शासन की नीतियों का जमकर विरोध किया है। वेयरहाउस संचालकों ने कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में शासन की नीतियों से वेयरहाउस संचालकों का शोषण एवं पक्षपात यह जाने की भी बात कही है। ज्ञापन के माध्यम से एसोसिएशन के अध्यक्ष मुन्ना मानकर ने बताया इसके पूर्व भी ज्ञापन सौंपकर वेयरहाउस संचालकों ने जिला प्रशासन को अपनी समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन आज दिनांक तक समस्या का निराकरण नहीं किया गया है।
उन्होंने बताया गोदाम परिसर में खरीदी गई उपज का भंडारण उसी गोदाम में किए जाने की मांग की है, जिससे गोदाम मालिक एवं शासन को परिवहन का जो व्यय अनावश्यक हो रहा है उसकी बचत होगी। वहीं भण्डारण हो रही उपज पीडीएस के माध्यम से राशन दुकानों को वितरण पास के गोदामों से किया जा सकेगा। पूर्व में उपार्जन समिति द्वारा जो आदेश जारी किया गया उसमें साफ-साफ शब्दों में लिखा गया था कि गोदाम स्तर खरीदी का परिवहन नहीं किया जायेगा।
परिवहन नहीं करने के भी कारण दर्शायें गये थें, जिसमें साफ शब्दों में लिखा गया था कि खरीदी केन्द्र से एफसीआई एवं पीईजी गोदाम में लाने का खर्च भारी मात्रा में शासन को वहन करना पड़ता है बाद में वही स्कंद जिले से ब्लॉक लेवल पर पीडीएस में वितरण के लिए वापिस से परिवहन किया जाएगा, जिसमें अलग से खर्च वहन करना होगा। इसके बाद सभी वेयरहाउस संचालकों ने नियम शर्तो के अनुसार डब्लुडीआरए, बीमा, एग्रीमेंट एफएसएसआई एवं लायसेन्स, कैमरा, बिजली-पानी, धर्मकाटा एवं समस्त व्यवस्था गोदाम संचालक द्वारा की गई, जिसमें भारी भरकम राशि गोदाम संचालकों द्वारा वहन किया गया।
- Also Read: Jyotish Shastra Money Tips: मेहनत करने के बाद भी हाथ में नहीं रुकता पैसा तो तुरंत करें ये अचूक उपाय
वेयरहाउस संचालकों को 3 साल से नहीं मिली सब्सिडी
एसोसिएशन के भानु प्रताप आवठे, विवेक शुक्ला, शैलेंद्र आर्य, संजय वर्मा ने बताया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसानों का सारा अनाज, जो कि मौसम की मार से क्षतिग्रत हुआ उसका एक एक दाना समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का मंच से आश्वासन दिया गया। शासन सब्सीडी का लालच देकर वेयरहाउस का निर्माण कार्य करवा रही है एवं दो-तीन सालों से सब्सीडी नहीं दी गई, वहीं जबरन ब्याज वसूला जा रहा है। इस स्थिति में बैंक द्वारा किस्त अदा करने में समस्या आ रही है। उन्होंने बताया जो भी वेयरहाउस सब्सीडी के लालच में शासन द्वारा बनवाये गये हैं उनकी किस्त अदा होने तक न्यूनतम तीन महीनों के किराये की ग्यारंटी दी जानी चाहिए।
विगत तीन वर्षों से गोदामों में किसी न किसी कारण से भण्डारण नहीं हो पाने के कारण वेयर हाउस संचालकों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकि है एवं बैंक में डिफॉल्टर हो गए है। गोदाम संचालकों को मजबुरी वश परिवार सहित आत्महत्या करने की नौबत आ सकती है। पूर्व में प्रशासन के पास भण्डारण क्षमता एफसीआई एवं पीईजी निर्धारित थी तो वेयरहाउस से आफॅर एवं एग्रीमेंन्ट का औचित्तय क्या है। ज्ञापन देने वालों में मुन्ना मानकर, अरुण अडलक, भानुप्रताप आवठे, विवेक शुक्ला, भोला सोलंकी, उज्जवल पांसे, नवीन साहू, निक्कू आर्य, सागर शिवहरे, संजय वर्मा, निलेश ठाकुर, शैलेंद्र आर्य, दीपक चोरसे, रमेश डढोरे, सहित डेढ़ दर्जन से अधिक वेयर हाउस संचालक शामिल है।
