Today MP News: मोहन सरकार का आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तोहफा, 207 करोड़ रुपए देने के आदेश जारी

Today MP News: मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मोहन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया गया है. उन्हें लगभग 3 महीने से लंबित मानदेय नहीं दिया गया है. प्रदेश में बजट राशि कम होने की वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं 3 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा है. इसी के चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने कलेक्टरों को ज्ञापन देकर मानदेय की मांग की थी. आपको बता दें सरकार की तरफ से मानदेय की 207 करोड़ रुपए देने के आदेश जारी किए गए. यह राशि महिला एवं बाल विकास विभाग ने अनुसूचित जनजाति योजना में उपलब्ध राशि देने के लिए वित्त विभाग ने आदि आदेश जारी कर दिए हैं.

आदेश जारी किया (Today MP News)

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की 3 महीने से लंबित वेतन देने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति उप योजना से बचे हुए 207 करोड़ रुपए देगी.

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इस वजह से नहीं मिल रहा था वेतन (Today MP News)

जानकारी के मुताबिक बता दे कि मोहन सरकार के पास फंड्स की कमी के चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वेतन देने में असमर्थ थे. महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट ने कमी होने की वजह से लगभग 3-4 महीनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को वेतन नहीं मिल पाया. इसके साथ ही सुपरवाइजर और सीडीपीओ को भी दो महीने से वेतन नहीं मिला है.

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207 करोड़ देंगी सरकार

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपने अटके हुए वेतन के लिए कलेक्टरों को ज्ञापन देकर वेतन दिलाने की मांग रखी थी. इसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश पर विशेष प्रकरण मानते हुए अनुसूचित जनजाति उप योजना से 207 करोड़ रुपए देने के लिए स्वीकृति दी गई.

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