state bank of India: SBI ने चुनाव आयोग को भेजा इलेक्टोरल ब्रांड का डेटा,15 मार्च तक वेबसाइट पर अपलोड करेगा EC

state bank of India: SBI ने चुनाव आयोग को भेजा इलेक्टोरल ब्रांड का डेटा,15 मार्च तक वेबसाइट पर अपलोड करेगा EC.सुप्रीम कोर्ट के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है. सर्वोच्च अदालत ने कल सभी को फटकार लगाते हुए चुनावी बॉन्ड संबंधी जानकारी देने के लिए समय सीमा को बढ़ाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी. साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया था कि मंगलवार शाम तक तक इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दे.

अदालत ने चेतावनी दी थी की यदि इस बार बैंक कल तक डेटा नहीं देता है तो एक्शन लिया जाएगा. उसी के मुताबिक एसबीआई ने मंगलवार शाम 5:30 बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डेटा चुनाव आयोग को भेज दिया है. अब सर्वोच्च अदालत के निर्देशानुसार चुनाव आयोग इसे 15 मार्च तक अपने वेबसाइट पर अपलोड करेगा!

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लेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 मिनट में फैसला सुना दिया. SBI ने कोर्ट से कहा- बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए. इस पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा- पिछली सुनवाई (15 फरवरी) से अब तक 26 दिनों में आपने क्या किया.

करीब 40 मिनट की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा- SBI 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करे. इलेक्शन कमीशन सारी जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश करे डेटा नहीं देने पर कार्यवाही की जाएगी अदालत ने ऐसा फैशला लिया! 

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स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2018 में योजना की शुरुआत के बाद से 30 किस्त में 16,518 करोड़ रुपये के चुनावी बाॉन्ड जारी किए था. चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत बैंक खाते के माध्यम से भुनाए जाने थे. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) इन बॉन्ड को जारी करने के लिए एकमात्र अधिकृत बैंक है. चुनावी बॉन्ड की पहली बिक्री मार्च 2018 में हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को ऐतिहासिक फैसले में केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करते हुए इसे ‘असंवैधानिक’ करार दिया था.

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्‍ड से संबंधित डाटा भेज दिया है. मंगलवार शाम तक चुनाव आयोग को यह डाटा देने के लिए एसबीआई को देने के ल‍िए कहा गया था. एसबीआई द्वारा यह चुनावी बॉन्‍ड्स की जानकारी चुनाव आयोग को सौंपने के बाद 2 द‍िनों में यह साफ हो जाएगा क‍िस पार्टी को क‍ितना चंदा म‍िला है!

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निर्वाचन आयोग के सूत्रों के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की खरीद बिक्री से जुड़ी जानकारी भेज दी है. मिली जानकारी के मुताबिक, आंकड़े बुनियादी स्वरूप में हैं. यानी किसने कब कितने रुपए मूल्य के बॉन्ड्स किस पार्टी के पक्ष में खरीदे. हालांकि जानकारी बिल्कुल बुनियादी है यानी रॉ इन्फोर्मेशन है. उसे 15 मार्च तक तरतीब से अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना निर्वाचन आयोग के विशेषज्ञों के लिए भी चुनौती है!

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