बैतूल। अपनी लंबित मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले जिले के संविदा स्वास्थ्य कर्मी जिला उद्योग कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर हैं। हड़ताल के 5वें दिन सोमवार धरना स्थल से शिवाजी चौक तक मानव श्रृंखला बनाकर संविदा कर्मियों ने विरोध जताया।
संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष डॉ.गोविंद साहू ने बताया संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के चलते जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। स्वास्थ्य केंद्रों पर आए मरीज उपचार और दवाइयों के लिए परेशान हो रहे हैं।
इसके अलावा कई केंद्रों पर तो ताले लटके दिखाई दिए। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि जब तक संघ की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। जिलाध्यक्ष ने बताया अन्य राज्य की भांति संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित कर 90 प्रतिशत वेतनमान दिए जाने शासन से अनेकों बार निवेदन किया गया, लेकिन आज तक मांगे पूर्ण नहीं की गई।
इससे जिले के स्वास्थ्य कर्मियों ने नाराजगी है। उन्होंने बताया 20 दिसंबर को जिले के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों के लिए भोपाल रवाना होंगे। धरना स्थल पर सोमवार लगभग 400 संविदा स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे।
संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की यह है मांग
एनएचएम सपोर्ट स्टाफ एवं अप्रेजल से निष्काशित कर्मचारियों को तत्काल एनएचएम में वापस लेने के आदेश जारी करने और मध्यप्रदेश के एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को अन्य राज्यों की भांति नियमित किया जाए तथा नियमित की प्रक्रिया के प्रचलन में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक-सी-5-2/2018/1/1/3, 5 जून 2018 की नीति लागू कर उसके अनुसार नियमित कर्मचारियों का न्यूनतम 90 प्रतिशत वेतन एवं अन्य सुविधा आज दिनांक तक एरियर सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के समस्त संविदा कर्मचारियों को तत्काल आदेश जारी करें।
स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष ने बताया मध्यप्रदेश शासन द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिए केबिनेट में 5 जून 2018 की नीति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई थी, जिसके अनुसार खेल युवा कल्याण विभाग, महिला बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, पशुपालन विभाग, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, स्थानीय निधि संपरीक्षा मप्र प्रकोष्ठ भोपाल आदि में लागू की जा चुकी है, परन्तु एनएचएम के संविदा कर्मचारियों पर आज दिनांक तक लागू नहीं की गई।
विगत वर्ष 2021 में आंदोलन के दौरान एनएचएम द्वारा जारी पत्र क्र. एनएचएम/एचआर/2021/8753 दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि जून के द्वितीय सप्ताह 2021 तक वित्त विभाग से अन्तिम निर्णय लेकर 5 जून 2018 की नीति लागू कराई जावेगी जो कि आज दिनांक तक लंबित है।
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